दल्लीराजहरा में 15 हजार लोगों को मिल सकता है आवासीय पट्टा, बीएसपी की 130 एकड़ जमीन राजस्व विभाग को सौंपने की मांग
दल्लीराजहरा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के दल्लीराजहरा नगर में लंबे समय से आवासीय पट्टे की मांग कर रहे हजारों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। नगर पालिका अध्यक्ष तोरण लाल साहू ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की 130 एकड़ अनुपयोगी जमीन को राजस्व विभाग के नाम हस्तांतरित करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने नगर में अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए जिला खनिज न्यास निधि (DMF) से राशि उपलब्ध कराने की मांग भी रखी।
13 वार्डों के 15 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ
नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार, दल्लीराजहरा नगर पालिका क्षेत्र के 13 वार्डों में बड़ी संख्या में लोग ऐसी जमीन पर निवास कर रहे हैं, जो वर्तमान में बीएसपी के नाम दर्ज है। इन वार्डों में वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 और 23 शामिल हैं।
इन क्षेत्रों में 15 हजार से अधिक लोगों की आबादी निवास करती है। इनमें बड़ी संख्या श्रमिक और आदिवासी परिवारों की है। बताया गया है कि कई परिवार पिछले 50 से 60 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और खदानों में लौह अयस्क उत्पादन से जुड़े रहे हैं।
नगर पालिका द्वारा इन क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हालांकि, जमीन बीएसपी के नाम दर्ज होने के कारण लोगों को आवासीय पट्टा प्राप्त करने और विभिन्न शासकीय योजनाओं का पूरा लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
1993 में हुआ था 400 एकड़ जमीन का सर्वे
ज्ञापन में बताया गया है कि 8 मार्च 1993 को बीएसपी प्रबंधन द्वारा 400 एकड़ अनुपयोगी जमीन का सर्वे किया गया था। इसमें से 270 एकड़ जमीन पहले ही राजस्व विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है, जबकि शेष 130 एकड़ जमीन का हस्तांतरण अब तक लंबित है।
नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि संबंधित जमीन का उपयोग वर्तमान में बीएसपी द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद जमीन का स्वामित्व बीएसपी के नाम होने के कारण नगर में नए निर्माण और शासकीय योजनाओं को लागू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता पड़ती है।
यदि शेष 130 एकड़ जमीन राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाती है, तो नियमानुसार पात्र परिवारों को आवासीय पट्टा देने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इससे वर्षों से अपने घर पर स्थायी अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को राहत मिलने की संभावना है।
DMF से विकास कार्यों को गति देने की मांग
नगर पालिका अध्यक्ष तोरण लाल साहू ने दल्लीराजहरा में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए जिला खनिज न्यास निधि (DMF) से राशि उपलब्ध कराने की मांग भी की है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से लौह अयस्क का खनन हो रहा है, लेकिन नगर में विकास कार्यों को और गति देने की जरूरत है। बजट की कमी के कारण कई आवश्यक कार्य अधूरे हैं या शुरू नहीं हो पाए हैं।
DMF से राशि मिलने पर नगर की सड़कों, पेयजल व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद मिल सकती है।
सांसद भोजराज नाग ने भी दिया समर्थन
इस मांग को लेकर सांसद भोजराज नाग ने भी समर्थन जताया है। उन्होंने केंद्रीय इस्पात मंत्री और सेल (SAIL) प्रबंधन से चर्चा कर जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया है।
वहीं, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत मांगों को सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जमीन हस्तांतरण के बाद बढ़ सकती हैं लोगों की उम्मीदें
दल्लीराजहरा में बीएसपी की शेष 130 एकड़ जमीन को राजस्व विभाग में शामिल करने की मांग लंबे समय से रह रहे परिवारों के आवासीय अधिकारों से जुड़ी है। यदि जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होती है, तो पात्र निवासियों को पट्टा देने का रास्ता खुल सकता है। साथ ही DMF से विकास कार्यों के लिए राशि मिलने पर नगर की मूलभूत सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है।
हालांकि, फिलहाल जमीन हस्तांतरण और पट्टा वितरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। लोगों को अब संबंधित विभागों की आगामी कार्रवाई का इंतजार है।
