बस्तर की बदलेगी तस्वीर: DMF फंड से सड़कों, पानी और बिजली पर होगा जोर, चार जिलों को मिलेगा फायदा
रायपुर। माओवादी हिंसा से प्रभावित बस्तर संभाग के संवेदनशील और दूरस्थ इलाकों में विकास की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत जिला खनिज न्यास (DMF) फंड का इस्तेमाल अब ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने के लिए किया जाएगा, जहां लंबे समय से सड़क, पेयजल और बिजली जैसी सुविधाओं की कमी रही है।
इस पहल से बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जैसे प्रभावित जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना का उद्देश्य विकास कार्यों को उन गांवों तक पहुंचाना है, जो भौगोलिक कठिनाइयों और लंबे समय से चली आ रही हिंसा के कारण मुख्यधारा की सुविधाओं से पिछड़े रहे हैं।
सड़क, पानी और बिजली को प्राथमिकता
DMF की राशि से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क संपर्क, पेयजल व्यवस्था और विद्युत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। इससे दूरस्थ गांवों तक आवागमन आसान होने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी जरूरी सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ सकती है।
संवेदनशील क्षेत्रों में विकास पर फोकस
बस्तर के कई इलाकों में सुरक्षा चुनौतियों के चलते विकास कार्यों को लंबे समय तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। अब विकास योजनाओं के जरिए इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।
सरकार की कोशिश है कि विकास का लाभ केवल जिला मुख्यालय या बड़े कस्बों तक सीमित न रहे, बल्कि जंगल और दुर्गम इलाकों में बसे ग्रामीणों तक भी सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचें।
विकास से बदलेगी तस्वीर
बस्तर में बुनियादी ढांचे के विस्तार को क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बेहतर सड़क और बिजली कनेक्टिविटी से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर विकास के नए अवसर तैयार हो सकते हैं।
केंद्र और राज्य स्तर पर किए जा रहे इन प्रयासों से आने वाले समय में बस्तर के संवेदनशील इलाकों की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है।
