झीरम घाटी मामले पर सीएम साय का भूपेश बघेल पर पलटवार, बोले- सबूत थे तो NIA को क्यों नहीं दिए?
रायपुर। झीरम घाटी नक्सली हमले को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने झीरम मामले में आए फैसले को अधूरा न्याय बताया था। सीएम साय ने सवाल उठाया कि यदि बघेल के पास मामले से जुड़े कोई ठोस साक्ष्य थे, तो उन्होंने उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को क्यों नहीं सौंपा।
सीएम साय ने कहा कि झीरम घाटी मामले की जांच NIA को सौंपी गई थी और एजेंसी ने लंबे समय तक जांच के बाद अदालत में साक्ष्य और गवाह पेश किए। इसके आधार पर विशेष NIA अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। दोषियों की सजा पर फैसला 16 सितंबर को होना है।
बघेल के आरोपों पर साय का जवाब
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री के पास झीरम मामले से जुड़ा कोई साक्ष्य था, तो उसे जांच एजेंसी के सामने रखना चाहिए था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बघेल सबूत होने की बात करते रहे, लेकिन उसे जांच एजेंसी के सामने प्रस्तुत नहीं किया।
वहीं, भूपेश बघेल ने NIA कोर्ट के फैसले को अधूरा न्याय बताते हुए कहा है कि घटना के पीछे कथित बड़ी साजिश की पूरी जांच नहीं हुई। कांग्रेस का कहना है कि केवल 10 आरोपियों को दोषी ठहराने से पूरे मामले के पीछे की साजिश सामने नहीं आती।
2013 में हुआ था झीरम घाटी हमला
25 मई 2013 को बस्तर की झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सली हमला हुआ था। इस हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हुई थी। करीब 13 साल बाद 5 सितंबर 2026 को जगदलपुर की विशेष NIA अदालत ने मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया। अब अदालत 16 सितंबर को दोषियों की सजा पर फैसला सुनाएगी।
**फैसले के बाद झीरम घाटी मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो गया है।**
